देहरादून, जेएनएन। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। एक ओर जहां राजकीय और स्वैच्छिक गृहों में रह रहे अनाथ बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में पांच फीसद क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया गया। तो वहीं, उत्तराखंड पशुधन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। विधानसभा भवन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड चारधाम प्रबंधन विधेयक के प्रारूप में संशोधन किया गया। इसके तहत प्रबंधन बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए हिंदू धर्म का अनुयायी होना जरूरी है। बता दें कि पहले हिंदू धर्म को मानने वाला होने का प्रविधान था।
बैठक में राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत अब पशुधन का बीमा होगा। वहीं, उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कयाकिंग नियमावली में संशोधन कर रिवर राफ्टिंग में अधिकतम आयु 65 वर्ष और कयाकिंग में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष खत्म की गई है।
